ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ‘ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ (ਏਪੀਵਾਈ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਏਪੀਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਪੀਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਏਪੀਵਾਈ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ