ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ/ਖਾਤਿਆਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ‘ਜ਼ਰੀਆ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਗਪਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ