ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ