ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ