ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ) ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਓਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੱਜਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।-ਪੀਟੀਆਈ