ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰਖ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ, ਐੱਸਆਈਆਈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰਖ਼ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਝਿਜਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਜੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਝਿਜਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਖ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦਾ ਸੀਰੋ-ਸਰਵੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।