ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ
ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ