ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ. ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ‘ਹੱਦ’ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦੇੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 124ਏ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ‘ਹਿੰਮਤੀ’ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ