ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ (ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਥੇ ਹਾਂ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰੋਕ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ (ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ) ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ