ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਕਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ।