ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਬਿਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਆਈਪੀਸੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1870 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤੈ: ਵੋਮਬਟਕੇਰੇ
ਮੈਸੂਰ: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਜੀ ਵੋਮਬਟਕੇਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ