ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਰੰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੈਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਨੌਇਡਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ