ਜੰਮੂ: ‘ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ’ (ਐੱਨਪੀਪੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਸ਼ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਗਪਗ ਬੇਲੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਆਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਯੂਟੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ