ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।