ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਣਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ