ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਯੋਗ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ/ਬੀਡੀਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। -ਏਜੰਸੀ