ਜੈਪੁਰ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 70 ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ, ਕੇਸ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਜੈਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.10 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ 18ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ