ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ’ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੀ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਬਿੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਲਾਭ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੱਸ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ
ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੌਗਾਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’