ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵੀ ਰਾਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 353 ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਅਮਰਾਵਤੀ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਪਾਂਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤੀ ਰਵੀ ਰਾਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ