ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੀਆਈਐੱਸਐਫ) ਦੇਣੀ ‘ਸੰਭਵ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ‘ਸਲਾਹ’ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 2007 ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ