ਕੋਲਕਾਤਾ, 28 ਮਈ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਟੇਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਬ੍ਰਤ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਫਰਹਾਦ ਹਾਕਿਮ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੋਵਨ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 2017 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ?’ ਜਸਟਿਸ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ’
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਿੰਦਮ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ