ਕੇਵੜੀਆ (ਗੁਜਰਾਤ), 25 ਨਵੰਬਰ
ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 80ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1975 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 39ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਡੀ ਡਬਿੇਟ (ਬਹਿਸ), ਡਿਸਕਸ (ਚਰਚਾ) ਅਤੇ ਡਿਸਾਈਡ (ਫ਼ੈਸਲਾ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ