ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਟਿੰਗ-ਤਿਰੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮੇਜਰ ਸਮੇਤ 30 ਸੈਨਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣਿਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ 4 ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ, 1958 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ 30 ਸੈਨਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਈ ’ਚ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ