ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਏਜੇ) ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੀਯੂਜੇ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਏਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸਕੇ ਪਾਂਡੇ, ਡੀਯੂਜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਮਧੋਕ, ਐੱਨਏਜੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੌਂਡੀਆਹ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਅੰਜਨੇਯੁਲੂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਪਿਰੀਓਡੀਕਲਜ਼ ਬਿੱਲ, 2022 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਐਕਟ 1867 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।