ਅਮਰਾਵਤੀ, 30 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅੰਕੜਾ ਗਰਿੱਡ (ਐੱਨਜੇਡੀਜੀ) ਅਨੁਸਾਰ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੇਡੀਜੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 (ਜ਼ਮਾਨਤ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 439 (ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ) ਅਰਥਹੀਣ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ