ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪਈ ਰਕਮ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਧਨੰਜਯ ਮਹਾਦਿਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।