ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ 23 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 11 ਬਿੱਲ ਊਹ ਹਨ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਊਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਊਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ, 2020 ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਊਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ 2020-21 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਊਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਊਹ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। -ਪੀਟੀਆ਼ਈ