ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 205 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ