ਮੁੰਬਈ, 7 ਜੂਨ
ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐੱਸ.ਇਰੁਦਿਆ ਰਾਜਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਦ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਛੱਡਿਐ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਇਦ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕੇਸ ਸੀ। ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ, ਅੱਜ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।’ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?….ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
-ਪੀਟੀਆਈ