ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਜਨਵਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਭਰਮ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਏਚੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਕਰਨਾਟਕ ਸਵਾਸਥਿਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰਡਿਊਸਿੰਗ’ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਸੂਰੀ ਲੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬਿੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਭਰਮ ਦਾ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।