ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਗਰਭ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 3ਬੀ(ਬੀ) ਦਾ ਲਾਭ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜੋ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਤੇ ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਐੱਮਪੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ), ਸਿਰਫ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ (ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ) ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ