ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ (ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਜੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਵਿਵਾਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਰਕ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾ 375 ਤੇ ਧਾਰਾ 376 (ਈ) ਦਾ ਅਪਵਾਦ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ), 15 (ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ) 19 (1) (ਏ) (ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 21 (ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 (1) (ਏ) ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐੱਨਜੀਓ ਆਰਆਈਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਵਿਮਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ