ਮੁੰਬਈ, 27 ਜਨਵਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਉਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੇਲਗਾਮ, ਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਪਨੀ ਸਣੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਆਬਾਦੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਊਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੈ।’ ਠਾਕਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਕੀਕਰਨ ਸਮਿਤੀ (ਐੱਮਈਐੱਸ) ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
-ਪੀਟੀਆਈ