ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਨੀਟ’ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਣਾਅਮਈ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ- 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ‘ਨੀਟ’ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰੌਇਸਟਨ ਮੈਂਡੋਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।’ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਟ’ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇਈਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ‘ਨੀਟ’ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ‘ਨੀਟ’ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮੁੜ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ, ਕੋਵਿਡ- 19 ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁੜ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੀਟ’ 13 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ