ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ