ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਯੂਕੇ ਹੋਮ ਆਫ਼ਿਸ’ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ‘ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਵੱਖ ਹੈ।’ ਪਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ