ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ, ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਯੋਗਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਬਾਮ ਰੇਬੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।’’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਧਾਰਾ 32 ਜਾਂ 226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐੱਮਵੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਊਧਵ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੰਡ, ਰਲੇਵੇਂ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ