ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸੀਈਓ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਮਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ (ਦੋਵੇਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਹਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐੱਨਐੱਸ ਨਾਦਕਰਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੰਦਿਤਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਚ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ