ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਜਣਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਿਸਟਿਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2020 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 36.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 36.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 22.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦਾ 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਣ ਜਯੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 88,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 3,752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (394 ਕਰੋੜ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (64) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (63 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ’
ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਬਿਸੋਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿਸੋਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ