ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
- ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੋ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।’’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਰਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਸੁਖਾਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਚੇਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਹੀਨਤਾ (ਏਆਈ) ਤੇ ਬਾਇਓਐਥਿਕਸ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਦੱਸਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਿਜਿਜੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ। ਰਿਜਿਜੂ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼: ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਘੱਟ ਰਹੇ ਜੱਜ-ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ- ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ’ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।’’ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਤਵਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 1104 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 338 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ ਤੇ ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਪੀਆਈਐੱਲ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਰਥਹੀਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀਆਈਐੱਲ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ।’’