ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਰਚਥਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ 23 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਭਲਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ