ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,‘ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾੜੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ