ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਦੇ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਫੂਡਜ਼) ਨਿਯਮ 2021’ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐੱਮ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਟੀ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।