ਕਟਕ (ਉੜੀਸਾ), 25 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ’ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਓਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। -ਏਜੰਸੀ