- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ ਕਾਰਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕਸ਼ਿਅਪ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 439 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸੁਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥਾਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਦਰੜਨ ਦਾ ਕਾਰਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਦੰਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ: ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।