ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ
ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਬਤ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 24 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਜ਼ (ਪੰਜਾਬ), ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਬਿਟਰੀਜ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਅਣਾ, ਕਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਪੀ), ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਣੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਟੈਣੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਟੈਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 120 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 94,000 (ਸਾਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 6,43,000) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਬਾਹਰੀ ਬਨਾਮ ਸੂਬਾਈ’’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।