ਸ਼ਿਮਲਾ, 30 ਅਗਸਤ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰੇਣੂਕਾਜੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਮੌਰ) ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਗਿਰੀ ਉਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 23 ਕਿਊਮੈਕਸ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 40 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡੈਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ- ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। -ਆਈਏਐਨਐੱਸ