ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ (91) ‘ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ’ ਕਰ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ