ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ/ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ (ਕਿਸਾਨੀ) ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਲਵਲ ਵਿੱੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਬੈੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਤਜਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਤੇ ਕੇ.ਕੇ.ਰਾਗੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।