ਕੋਚੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮਣੀਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਜੀ ਪੀ ਚਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਸੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਟਰੈਂਕੁਇਲਟੀ ਐਂਡ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ‘ (ਕੈਡੇਟਸ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਡੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਸੀ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਅਤੇ ਕੇ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ